: (१) कोषले कृषि कर्जा कार्यक्रम अन्तरगत सदस्य संस्थाले अनुसूची- ११ को खण्ड (ग) मा उल्लिखित व्यवसायमा प्रवाह गरेको पचास लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्नेछ । सदस्य संस्थाले पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गराउन चाहेमा त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्नु अघि कोषको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(२) संदस्य संस्थाले उपनियम (१) बमोजिम सुरक्षण गरेको रकमको असार, असोज, पुस र चैत मसान्तमा बाँकी रहेको सावाँ व्याज जोडी मन्त्रालयको स्वीकृतिमा समितिले निर्धारण गरे बमोजिमको दरले हुन आउने रकम वार्षिक सुरक्षण शुल्क बापत कोषमा बुझाउनु पर्नेछ।

"(३) उपनियम (२) बमोजिम वार्षिक सुरक्षण शुल्क निर्धारण गर्दा सदस्य संस्थाको वित्तीय अवस्था, बजारको माग, त्यस्तो कर्जा सुरक्षण गर्न कुनै खर्च लाग्ने भए त्यसरी लाग्ने वास्तविक खर्च तथा सुरक्षण कार्यक्रममा अन्तर्निहित जोखिम समेतको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

(४) सदस्य संस्थाले कृषि कर्जा शीर्षक अन्तर्गत प्रवाह भएको सम्पूर्ण कर्जाको सुरक्षण गर्नु पर्नेछ।

(५) उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्य संस्थाले कृषि कर्जामा वर्गीकृत हुने गरी छुट्टै शीर्षक वा उपशीर्षक खडा गरी कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको भएमा कोषसँगको सम्झौतामा उल्लेख गरी त्यस्तो शीर्षक वा उपशीर्षक “अन्तर्गतका सम्पूर्ण कर्जा समावेश गरी सुरक्षण गर्न सकिनेछ। "